बेंगलुरु : जहां हम देश को टिकाऊ, प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग की ओर ले जा रहे हैं, वहीं हमारा घरेलू विनिर्माण आधार गंभीर खतरे में है,” जिसके कारण भारतीय कागज क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह बात इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन (आईपीपीटीए) के अध्यक्ष पवन खैतान ने कही।रॉयल ऑर्किड रिज़ॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में आईपीपीटीए की वार्षिक बैठक और सेमिनार के उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, भारतीय कागज उद्योग ने शून्य-शुल्क आयात और घरेलू फाइबर की गंभीर कमी के दोहरे खतरों से अपने घरेलू विनिर्माण आधार की रक्षा के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की जोरदार मांग की।पवन खैतान ने कहा, “चीन और आसियान जैसे देशों से शून्य या कम शुल्क पर कागज और पेपरबोर्ड के आयात में हुई तीव्र वृद्धि से घरेलू मिलों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ ये देश हरित प्रौद्योगिकियों में भी भारी निवेश कर रहे हैं। हमें इन कम कीमत वाले आयातों के मुकाबले एक समान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल की तत्काल आवश्यकता है।”भारत में फाइबर की संरचनात्मक कमी इस आर्थिक दबाव को और भी बढ़ा रही है। आईपीपीटीए के सचिव दिलीप चंद्रना ने इस प्रकार की बाधा को उजागर करते हुए कहा, “भारत मूल रूप से फाइबर की कमी वाला देश है। बेकार कागज संग्रहण प्रणालियों की अक्षमता और बिखराव के कारण हम आयातित बेकार कागज पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे उद्योग वैश्विक कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है।” उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती लागतों ने परिचालन खर्चों में काफी वृद्धि की है, जिससे पूरे क्षेत्र की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।इन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह क्षेत्र देश के सबसे पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार विनिर्माण उद्योगों में से एक है। पुरानी भ्रांतियों को दूर करते हुए, आईपीपीटीए ने स्पष्ट किया कि भारतीय कागज उद्योग में वन की लकड़ी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है।